भारत के संसद ने 22 फरवरी, 1994 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें दोहराया गया था कि जम्मू-कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्रों को भारत वापस ले जाएगा। यही कारण है कि “22 फ़रवरी ” को हर साल जम्मू-कश्मीर संकल्प दिवस के रूप में याद किया जाता है।
पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर पर संसद प्रस्ताव (22 फरवरी, 1994)
यह सदन ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित प्रशिक्षण शिविरों में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने, हथियारों और धन की आपूर्ति, प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ में सहायता, जम्मू और कश्मीर में विदेशी भाड़े के आतंकवादियों की घुसपैठ, अव्यवस्था, वैमनस्य और तोड़फोड़ पैदा करने के उद्देश्य से सहायता प्रदान करने में पाकिस्तान की भूमिका पर गहरी चिंता व्यक्त करता है.
यह दोहराता है कि पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादी हत्या, लूट और अन्य जघन्य अपराधों में लिप्त हैं, लोगों को बंधक बना लेते हैं और आतंक का वातावरण बनाते हैं;
भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर में विध्वंसक और आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान द्वारा लगातार समर्थन और प्रोत्साहन देने की कड़ी निंदा करता है.
पाकिस्तान से आतंकवाद को समर्थन देने से तत्काल रोकने का आह्वान करता है , जो शिमला समझौते और अंतर-देशीय आचरण के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानदंडों का उल्लंघन है और दोनों देशों के बीच तनाव का मूल कारण है कि भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक संरचनाओं और संविधान में अपने सभी नागरिकों के मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए दृढ़ गारंटी का प्रावधान है; पाकिस्तान के भारत विरोधी अभियान को निराधार और असत्य के अस्वीकार्य और निंदनीय मानता है और पाकिस्तान से निकलने वाले अत्यधिक उत्तेजक बयानों के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करता है और पाकिस्तान से आग्रह करता है कि वह ऐसे बयान देने से परहेज करे जो वातावरण को विकृत करते हैं और जनमत को भड़काते हैं; भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर के उन क्षेत्रों में मानवाधिकारों की दयनीय परिस्थितियों और मानवाधिकारों के उल्लंघन और लोगों की लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं से वंचित होने पर खेद और चिंता व्यक्त करता है, जो पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण में हैं; भारत के लोगों की ओर से, दृढ़ता से घोषणा करता है कि-
(क) जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा और इसे देश के अन्य भागों से अलग करने के किसी भी प्रयास का सभी आवश्यक संसाधनों के माध्यम से विरोध किया जाएगा;
(ख) भारत के पास अपनी एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध सभी योजनाओं और आकांक्षाओं का दृढ़ता से सामना करने की इच्छा शक्ति और क्षमता है; और मांग करता है कि –
(ग) पाकिस्तान को भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर के उन क्षेत्रों को खाली करना चाहिए, जिन पर उन्होंने आक्रामकता के माध्यम से कब्जा कर लिया है; और संकल्प करता है कि –
(घ) भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के सभी प्रयासों को दृढ़ता से निपटा जाएगा ।
इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। अध्यक्ष महोदय: संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाता है । (22 फरवरी 1994)
जम्मू-कश्मीर राज्य का विभाजन पूर्व भूगोल
जम्मू और कश्मीर राज्य भारतीय उप-महाद्वीप के चरम उत्तर-पश्चिम कोने में एक आयताकार क्षेत्र में स्थित है। 1947 में भारत विभाजन से पहले यह 263,717 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, जिससे यह आकार में सबसे बड़ी रजवाड़ा राज्य था । यह 32.17 और 36.58 डिग्री उत्तर अक्षांश और 73.26 और 80.30 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच स्थित है । हालांकि, अपने विशाल भौगोलिक क्षेत्र के अधिकांश में पहाड़ी होने के नाते, यह लगभग 17 व्यक्ति/वर्ग किमी के विरल रूप से आबादी वाला क्षेत्र था, इसकी कुल आबादी लगभग 40 लाख थी, जो इसके ३९ कस्बों और ८,९०३ गांवों में रहते थे । इसकी शहरी आबादी 362,314 और ग्रामीण आबादी 3,503,929 होने का अनुमान था। हालांकि कश्मीर घाटी ही घनी आबादी थी।
1947 में विभाजन पूर्व भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद आज राज्य के बड़े हिस्से पर चीन और पाकिस्तान के अवैध कब्जे हैं। वास्तव में, बमुश्किल 139,443.92 वर्ग किलोमीटर के भारत के नियंत्रण में होने के कारण भारत अपने भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 46 प्रतिशत प्रशासन करता है। पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में 86017.81 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, चीन ने अक्साई चिन में 38256 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसके माध्यम से उसका राष्ट्रीय राजमार्ग 219 से गुजरता है, जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) में लाजी और शिनजियांग को जोड़ता है। हालांकि यह क्षेत्र बंजर है और लगभग जन निवास से रहित है, लेकिन चीन के लिए इसका बड़ा रणनीतिक महत्व है, क्योंकि यह अपने दो अशांत क्षेत्रों, तिब्बत और जिंगजियान को जोड़ता है । इस सड़क का निर्माण 1951 में शुरू हुआ था और 1 9 57 में पूरा हुआ , यह एक आम धारणा है भारत को इस बात की भनक तक नहीं थी । १९६३ में पाकिस्तान द्वारा अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से ९९ साल की लीज पर चीन को अतिरिक्त ५४८० वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त अधिकार दे दिया गया । इसके विनिमय के रूप में, पाकिस्तान को चीन से परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक सभी सहयोग और संसाधन प्राप्त हुए । शासगाम और मुजतघ घाटी में भू विस्तार का यह खंड, सियाचिन के उत्तर में और काराकोरम दर्रे के करीब स्थित है । विभाजन के पूर्व के दिनों में, यह बाल्टिस्तान के शिगर में स्थित था जो उत्तर क्षेत्र का लगभग 25 प्रतिशत है (अब पाकिस्तान द्वारा गिलगित-बाल्टिस्तान के नाम से बदल दिया गया , जिसके अवैध नियंत्रण में यह क्षेत्र है)। इसके बाद से इस क्षेत्र को चीन ने शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र में शामिल कर लिया है । संयोग से, पाकिस्तान ने शक्तिगाम घाटी में सिया कांगड़ी के उत्तर में दो छोटे ग्लेशियरों का दोहन किया और उन्हें सिंधु की ओर मोड़ दिया, इस प्रक्रिया ने चीन को असहज किया ।
अन्य देशों के साथ राज्य की सीमाएं नामकरणों का एक मिश्रण हैं, जो किसी भी चीज से अधिक, अपने विभिन्न नियंत्रणकर्ताओं को अलग करती हैं । चीन के साथ, यह 860 किमी तक चलने वाली सीमा साझा करता है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा (IB) 270 किमी, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) शामिल है – अक्साई चिन की सीमा क्षेत्र, 530 किमी की दूरी तय करती है, और शेष 60 किमी में पाकिस्तान द्वारा इसके लिए निर्धारित क्षेत्र की सीमाओं को शामिल किया गया है। लद्दाख/कारगिल क्षेत्र में यह पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा के ३२२ किमी तक विस्तारित है; 198 किमी नियंत्रण रेखा और 124 किमी वास्तविक भू स्थिति रेखा (एजीपीएल)। घाटी में, नियंत्रण रेखा 520 किमी की दूरी तय करती है, जबकि, जम्मू क्षेत्र में, यह 225 किमी की दूरी तय करती है। जम्मू क्षेत्र पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को जाने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा के 265 किमी की दूरी को भी आच्छादित करता है। इस प्रकार , पाकिस्तान और चीन के साथ जम्मू-कश्मीर की सीमाएं २०६२ किमी तक की दूरी साझा करती हैं , जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है ।
गिलगित-बाल्टिस्तान
अभी तक पंजाब के मैदानों से दूर और महान काराकोरम रेंज की छाया में आराम करते हुए, यह क्षेत्र आम तौर पर मुख्य भूमि की राजनीति की हलचल से अपने अलग-थलग एकाकीपन में कटा हुआ है। अपनी पृष्ठभूमि के गठन दुनिया के सबसे ऊंची पहाड़ों में से कुछ के साथ, भव्य काराकोरम, हिंदुकुश, हिमालय और लद्दाख पर्वतमालाएँ यहां स्थित है। सिंधु नदी इस क्षेत्र में लगभग ७०० कि.मी. अपनी लंबी यात्रा तय करती है। इस भूमि में कई नीले पानी की झीलें हैं, जो दुनिया के कुछ सबसे लंबे ग्लेशियर, सफेद रेत के टीले और गहरी नालियां हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं देखी जाती हैं। । हालांकि, इलाके के ऐसे बीहड़ ने अपने भू-सामरिक महत्व के कारण इस बात के महत्व को कम नहीं किया है कि यह चार देशों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और भारत के बीच में बसे हुए है। प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार की उपलब्धता इसके महत्व को बढ़ाती है। ब्रिटिश शासन के दौरान, इसका महत्व महान खेल में एक श्रवण चौकी के रूप में इसकी उपयोगिता में था।
इसके बाद, इसने ऊर्जा से भरपूर मध्य एशियाई क्षेत्र तक पहुँच प्रदान की. जम्मू-कश्मीर के पूर्व के १९४७ राज्य का एक हिस्सा होने के कारण और वर्तमान स्थिति में अफगानिस्तान की सीमा, इसके ध्यानाकर्षण के केंद्र बने रहने का क्रम जारी है.
इसके अतिरिक्त, काराकोरम राजमार्ग के कारण इसका भू-सामरिक महत्व और भी बढ़ जाता है, जो कराकोरम के ऊपर, खंजरब दर्रे के माध्यम से, पाकिस्तान के साथ शिनजियांग को जोड़ता है और इस क्षेत्र से गुजरता है।यह राजमार्ग अरब सागर में कराची और ग्वादर के बंदरगाहों के लिए चीन के लिए आसान पहुंच प्रदान करता है, इसके अलावा अफ-पाक ’क्षेत्र से शिनजियांग प्रांत की ओर आतंकवादियों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने की अनुमति प्रदान करता है । हाल ही में मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से चीनी सैनिकों को कई रणनीतिक उद्देश्यों के साथ इस क्षेत्र में तैनात किया गया है इनमें से मुख्य भारत को उत्तर से घेरना है, और साथ ही साथ अपनी उपस्थिति से, कश्मीर में भारतीय बलों के लिए एक ‘खतरा’ पैदा करना है।। अब, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के निर्माण के साथ, एक बेल्ट वन रोड (OBOR) के भाग के रूप में, क्षेत्र को काटते हुए, ग्वादर बंदरगाह के साथ झिंजियांग जोड़ने, चीनी इरादे भी स्पष्ट हो गए हैं।
कारगिल के बाल्टिस्तानियों, लद्दाखियों, और पुरिग-पास के बीच व्यावहारिक रूप से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये सभी तिब्बती मूल के हैं और तिब्बती भाषा के सबसे प्राचीन रूप को आज भी बोलते हैं. उनके संगीत, पोशाक, भोजन, लोकगीत, महाकाव्य आदि एक ही है।. यही कारण है कि लेह और कारगिल के रेडियो कार्यक्रम सीमा पार भी लोकप्रिय हैं। लद्दाखियों और बाल्टिस्तानियों के मध्य किसी भी प्रकार का आंतरिक संघर्ष नहीं है और उनके संबंध शांतिपूर्ण हैं। और यदि उन्हे स्वयं निर्णय लेने के लिए को छोड़ दिया जाय तो वे शांति से एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे।
यह केवल उप-महाद्वीपीय संघ है जिसने उनके बीच अविश्वास पैदा किया है। सदियों से, लद्दाख अपने धार्मिक पड़ोसी, तिब्बत के विपरीत वास्तविक धर्मनिरपेक्षता का प्रतिनिधित्व किया है। बाल्टिस्तान में मॉन्स, एक इंडो-आर्यन समुदाय था, जिसने इसे बौद्ध धर्म का केंद्र बनाया, जिसमें कश्मीरी, गांधार और टरफैन संप्रदायों के बीच एक त्रिकोणीय संबंध बना।
9-10वीं शताब्दी तक बाल्टिस्तान पर तिब्बतियों का शासन था, जिसके बाद सत्ता एक स्थानीय स्कर्दू प्रमुख के हाथों में चली गई। 13 वीं शताब्दी में मिस्र के एक युवा आक्रमणकारी इब्राहिम शाह बाल्टिस्तान पहुंचा और स्कर्दू की अंतिम राजकुमारी से शादी की। बाद में उन्होंने मकपोन राजवंश की स्थापना की। यह 15 वीं शताब्दी में माकोन बोखा के शासनकाल के दौरान था, कि मीर शम्सुद्दीन अर्की (पृष्ठ 61 देखें) ने बाल्टिस्तान में नूरबख्शिया आदेश की शुरुआत की। इस अवधि के आसपास मुगल शासकों, सुल्तान सैयद खान कशगारी (1531) और मिर्जा हैदर दुघलत (1532) ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 16-17वीं सदी में, फारसी यात्री शिया मौलवियों बाल्टिस्तान में धावा बोल दिया, जबकि अन्य का मानना है कि बाल्टिस्तानियों ने १९वीं सदी तक नूरबख्शिया मत का पालन किया जब तक सैय्यद अब्बास अल-मुसावी (१९००) ने उन्हें शिया संप्रदाय में परिवर्तित नहीं कर दिया। कई देशों, संस्कृतियों, और सभ्यताओं के चौराहे पर होने के नाते, अलग अलग लोगों को यह अलग अलग नामों से कहा जाता है। चीन वाले इस क्षेत्र को पालोलो और दर्द लोग बलोर कहा करते थे। अरबों इसे बलोरिस्तान और तिब्बतियों इसे नांग कोड कहा। इसका विवरण मुगल इतिहासकारों के कार्यों में भी मिलता है। वे इसे तिब्बत ए-खुर्द या छोटा तिब्बत, कहा करते थे , ऐसा प्रो स्टोपदान कहते हैं।
1840 में यह क्षेत्र जंमू और कश्मीर राज्य का हिस्सा बन गया, जब दिग्गज डोगरा जनरल जोरावर सिंह ने बाल्टिस्तान के साथ-साथ लद्दाख पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटेन के लिए इसका महत्व विशुद्ध रूप से में रणनीतिक प्रकृति का था । यह क्षेत्र में सोवियत चालों पर नजर रखने के लिए काम आता था। ब्रिटेन के शासन के समय बाल्टिस्तान, लद्दाख और गिलगित सीमांत जिले के नाम से एक थे ।1901 में लद्दाख वजारात को स्कर्दू के साथ सर्दियों की राजधानी के रूप में अलग किया गया था। 1947 में, पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्लेज के अंतर्गत बाल्टिस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया । दो तिब्बत के रूप में यह कृत्रिम और मजबूर विभाजन, एक प्राचीन भूमि के साथ एक आपराधिक घटना थी, क्योंकि दोनों के बीच के अटूट सम्बन्धों का अचानक अंत हुआ।।
गिलगिट क्षेत्र में मुख्य रूप से मुसलमान मतावलंबी रहते है, जो अपने पोशाक, सुविधाओं और आदतों में अफगानिस्तान के हार्डी पश्तूनों के समान होते है। कारगिल के पूर्व के क्षेत्र बौद्ध बहुल क्षेत्र, अपने प्रार्थना पहियों, भव्य मठों और गोम्पा के साथ मुख्य दृश्य हैं। कारगिल ज्यादातर शिया धर्मावलंबी के मुसलमानों का निवास है। भारत के विभाजन से पहले गिलगिट-बाल्टिस्तान क्षेत्र की 50 फीसदी आबादी शिया, 25 प्रतिशत इस्माइली (जैसा शियाओं) और 25 प्रतिशत सुन्नियों के लिए हुआ करती थी। हालांकि डाइमेर जिले में सुन्नी बहुसंख्यक हैं, अन्य पांच जिलों में वे एक अल्पसंख्यक में हैं। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक तानाशाह जिया-उल-हक, , ने वहां सुन्नी (मुख्य रूप से पंजाबी और पश्तून भूतपूर्व सैनिकों) को बसाकर इस क्षेत्र की जनसांख्यिक रूपरेखा को बदलने के गंभीर प्रयास किए। एक अल्पसंख्यक में अपने परंपरागत क्षेत्र में शिया आबादी को कम करने में इस तरह का बलात प्रयास के फलस्वरूप एक स्वायत्त और अलग (लेकिन स्वतंत्र नहीं) काराकोरम प्रांत जिसमें शिया/ इस्माइली बहुमत हो, के निर्माण की मांग के लिए आंदोलन उभरा। हालांकि, इस आंदोलन को जिया ने बेरहमी से दबा दिया। बाल्टिस्तान को पाकिस्तानी नियंत्रण के अंतर्गत विशेष रूप से क्रूर सांस्कृतिक और राजनीतिक सफाये का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से इसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपने निवासियों के बजाय इस्लामाबाद के खजाने को भरने के लिए जा रहा है.
अली इंजीनियर रिंचेन का कहना है कि इससे क्षेत्र के लोगों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित होना पड़ रहा है। गिलगिट-बाल्टिस्तान के मूल निवासी पाषाण युग में रहते हैं। अतिक्रमणकारियों ने जानबूझकर लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार भूमि विकसित करने के लिए उपेक्षा की है। फिर भी, नीति जारी रखने के बाद भी वह दृश्य छोड़ दिया है।
कैसे PoJK अस्तित्व में आया: पाकिस्तान बल द्वारा कश्मीर को हड़पने का फैसला
महाराजा के रूप में अपने भविष्य और नेहरू की शिथिलता के कारण समय स्थिर नहीं रहा । विभाजन के साथ ही भीषण घटनाक्रम, जम्मू-कश्मीर राज्य में भी सामान्य हो गया था पाकिस्तान प्रायोजित और जिन्ना अनुमोदित आदिवासी आक्रमण अपने रास्ते पर चल ही रहा था ।
सितंबर 47 में, एक अति उत्साह से भरा पाकिस्तान, जो कश्मीर को जल्द से जल्द पाने के लिए उत्सुक था, ने सीमा पर कई बिंदुओं पर झड़पों में हेरफेर करके जम्मू और कश्मीर के राज्य बलों को तितर-बितर करने के लिए एक गुप्त योजना को मंजूरी दी और फिर पूर्ण पैमाने पर आक्रामक प्रक्षेपण किया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत (NWPF) में बसे अफरीदी, वज़ीर, मेहसूद, पश्तून और स्वात के लड़ाकू जनजातियों ने हमलावर सेना की मेरुरज्जु बनाई।। इसलिए, आदिवासी को और अधिक आकर्षक कुछ को हटाने के लिए किया गया था, अगर पाकिस्तान के लिए उनकी संभावना विद्रोह के परिणामी व्याधि को बख्शा जा सकता था, बस जब नए मुस्लिम राष्ट्र जंम लिया था। उन्हें बहुत सारी भूमि, अच्छाईयों का इनाम और बहुत कुछ देने का वादा किया गया था, अगर उन्होंने कश्मीर को आजाद करने के लिए जेहाद शुरू किया, जहां उन्हें बताया गया, हिंदू मुसलमानों पर भीषण अत्याचार कर रहे थे। इस झूठ को फैलाकर, आदिवासियों को इस मिशन पर लॉन्च होने से पहले एक बुखार वाली पिच पर काम किया गया था। “वे अनुभवी भारतीय सैनिकों के नेतृत्व में थे, जिन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना से हटा दिया गया था।
उन्होंने हथियारों की तस्करी का आयोजन किया. संदेशवाहक को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के जनजातीय क्षेत्रों में भेजा गया, जहां छोटे हथियारों और गोला बारूद के विनिर्माण के लिए अभ्यास किया गया था।
नरसंहार
पाकिस्तान ने जम्मू प्रांत के मुस्लिम बाहुल्य जिलों में सशस्त्र विद्रोह को नाकाम करते हुए राज्य पर आक्रमण के लिए जोर-शोर से तैयारी की, जहाँ पंजाब के साथ राज्य की सीमा से मुस्लिम लीग के तत्वों द्वारा हथियार और गोला-बारूद डंप किया जा रहा था। कश्मीर में सैन्य रूप से कब्जा करने के लिए पाकिस्तान में चल रही तैयारियों के बारे में लिखते हुए, विंसेंट शीन ने अपनी पुस्तक, नेहरू -10 ऑफ कार्स, में उल्लेख किया है उस वर्ष (१९४७) के आरंभिक सितंबर तक पठान कबाइलियों ने जम्मू-कश्मीर राज्य की सीमाओं पर एकत्र हो रहे थे और जम्मू (पुंछ इलाके) का पश्चिमी हिस्सा जल्द ही उनके हाथों में आ गया था। अक्टूबर के मध्य में, उन्होंने कश्मीर में आधुनिक उपकरणों से लैस उचित घुसपैठ शुरू की जो केवल सेना से ही आ सकती थी । आक्रमण के एक आरंभ के रूप में, पाकिस्तान ने जम्मू के अधिकांश मुस्लिम जिलों में उपद्रव मचाया, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर हिंदुओं और सिखों की हत्या हुई। कुछ अनुमानों ने इस घटना में हुई मृत्यु को 30,000 बताया है और 100, 000 लोग शरणार्थी बन गए। 4 सितंबर, 1947 को, जम्मू और कश्मीर राज्य बलों के ब्रिटिश चीफ ऑफ स्टाफ ने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि 2 और 3 सितंबर, 1947 को, मुख्य रूप से पाकिस्तान में रावलपिंडी जिले में सशस्त्र मुस्लिम निवासियों ने घुसपैठ की थी। ।
आक्रमण की योजना और क्रियान्वयन पाकिस्तान के प्रधान मंत्री लियाकत अली खान जिनके पास रक्षा विभाग भी था और उनके विश्वासपात्रों के करीबी समूह, अर्थात् रक्षा सचिव (बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति) इस्कंदर मिर्जा, खान अब्दुल कयूम खान, एनडब्ल्यूएफपी के मुख्यमंत्री और इशाक अहमद खान (बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति), जो कि प्रांतीय सिविल सेवक के रूप में मुख्यमंत्री के कर्मचारी थे, के द्वारा किया गया था ।जिन्ना के सचिव, केएच खुर्शीद, जो खुद एक कश्मीरी थे, के अनुसार, “ऐसा प्रतीत होता है कि जिन्ना को आक्रमण की योजना के बारे में सूचित किया गया था कि इसे लॉन्च होने से कुछ दिन पहले ही श्रीनगर में त्रिवेंद्रम ड्राइव के लिए एबटाबाद में आमंत्रित किया गया था।” अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर आक्रमण के साथ, हालांकि, पाकिस्तान में उच्चतम स्तर पर योजना बनाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान की नियमित सेना की भौतिक भागीदारी सीमित थी; लेकिन जब तक संघर्ष जारी रहा, यह दो नए स्वतंत्र राज्यों के बीच पूर्ण युद्ध में बदल गया । उस समय दोनों सेनाओं को ब्रिटिश जनरलों की कमान सौंपी गई। इसके अलावा, भारत का शासनअभी भी एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल, माउंटबेटन के साथ जारी था । पाकिस्तानी सेना के अधिकारी कैडर का थोक ब्रिटिश अधिकारियों पर आधारित था (सभी में 700) और भारतीय सेना में भी पर्याप्त संख्या में 300 अधिकारी थे। सर रॉय बुचर भारतीय सेना के कमांडर-इन-चीफ और उनके पाकिस्तानी समकक्ष जनरल डगलस ग्रेसी थे। दोनों देशों में तीनों सेवाओं की कमान भी ब्रिटिश अधिकारियों ने संभाली।। सर रॉय बुचर भारतीय सेना और जनरल डगलस ग्रेसी के कमांडर-इन-चीफ थे, उनके पाकिस्तानी समकक्ष थे। दोनों देशों की तीनों सेवाओं को भी ब्रिटिश अधिकारियों की कमान सौंपी गई। इसलिए भारत ने अपनी युद्ध योजनाओं को क्रियान्वित करने में सीमित संप्रभुता का प्रयोग किया। यह बात शायद ही, पाकिस्तान के बारे में कही जा सकती है, लेकिन उनके मामले में, ब्रिटेन के अपने हित एक बड़ी सीमा तक, उनके साथ मेल खाते थे।
इसलिए, ब्रिटिशों ने यह सुनिश्चित किया कि युद्ध को एक अनिश्चित अंत पर लाकर छोड़ दिया जाय (जहाँ तक भारत का संबंध था), और अपने स्वयं के इन उद्देश्यों को यथासंभव बड़ी सीमा तक पूरा भी किया। करियर के राजनयिक और 1947-48 में कश्मीर के युद्ध और कूटनीति के लेखक चंद्रशेखर दासगुप्ता ने रश्मि सहगल के साथ एक साक्षात्कार में उल्लेख किया, “अंग्रेज स्पष्ट रूप से नहीं चाहते थे कि पूरा जम्मू और कश्मीर भारत जाए। लंदन में एक व्यापक भावना थी कि यदि भारत पाकिस्तान से सटे क्षेत्रों पर नियंत्रण करता, तो उत्तरार्द्ध जीवित नहीं रहता। अगर भारतीय सेना रावलपिंडी से दूरी बनाने के करीब थी, तो पाकिस्तान को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। ”। ब्रिटिश चाल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय सेना के नए कमांडर-इन-चीफ जनरल लॉकआर्ट ने भारत को इस बात की जानकारी देना महत्वपूर्ण नहीं माना कि उन्हे किन महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में सूचना थी। अर्थात हमलावर ताकतें कश्मीर की राह पर थीं , आक्रमण के दो महीने बाद यह तथ्य प्रकाश में आया । उन्होंने महाराजा की सेनाओं को सैन्य साजो-सामान उपलब्ध कराने के निर्देशों को भी अंजाम नहीं दिया ताकि वे आक्रमणकारियों का विरोध कर सकें। नतीजतन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।
24 अक्टूबर 1947 को बारामूला की बारी थी, जो दक्षिण-पूर्व की ओर, 56 किलोमीटर दूर श्रीनगर जाने वाली सड़क पर पहला और एकमात्र बड़ा शहर था। इसकी पूरी आबादी १४,००० में पूरी तरह से जातीय कश्मीरियों की थी, जो मुख्य रूप से मुस्लिम थे । शहर में प्रवेश करते हुए बुरी तरह से अनुशासित आदिवासी सेना का वर्णन करते हुए बारामुल्लाह में एक मिशनरी पादरी फादर जॉर्ज शंक्स ने लिखा है “गंदे, खून से सने हुए, प्रचंड दाढ़ी और बुरी तरह से बिखरे बालों के साथ ; कुछ एक कंबल ले जा रहे थे, वे “फ्रंटियर मेक, डबल बैरल शॉटगन, रिवाल्वर, खंजर, तलवारें, कुल्हाड़ियों और इधर उधर एक स्टेन बंदूक की राइफलों के साथ सशस्त्र थे । एक-दूसरे को धक्का देते , चिल्लाते , कोसते और विवाद करते हुए, वे कभी न खत्म होने वाली धारा में आए । ” कबीलों ने इस अभियान में तोड़फोड़ की, मुस्लिम घरों और व्यवसायों को लूटा और सिख लड़कियों और महिलाओं का अपहरण कर लिया । लूट की तलाश में कश्मीरी राजधानी के लिए उनकी प्रगति में देरी हुई। ” लूट और नरसंहार में लिप्त हमलावरों का ऐसा दृश्य कई दशकों में नहीं देखा गया था। उन्होंने ऐसी तबाही पैदा की कि कस्बे में केवल ३,००० लोग ही बचे थे । बारामुला ने आक्रमणकारियों को सोने की एक खदान प्रदान की, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है के उनमें से बहुत इस तरह का खाजा देखकर उस पर टूट पड़े। अभियान को बीच में ही रोक दिया गया था ताकि भूखे दरिद्र अपने दिल की सामग्री को लूट और बलात्कार में शामिल कर सके। कई लोग घोड़ों, गधों और जो भी परिवहन के साधन थे तथा वे जो भी अपने हाथ रख सकते थे , लूट के धन को उन पर लादकर और ले कर अपने घरों को लौट गए ।
लूट, बलात्कार, अपहरण, प्रताड़ना और बहुत खराब यही कहानी अन्य मोर्चों पर भी दोहराई गई । सबसे दुखद था मीरपुर का विध्वंस, आक्रमण करने वाले पठानों ने 26 नवंबर, १९४७ को इसमें आग लगा दी थी । “उन्होने कई सौ सैनिकों और नागरिकों को मार डाला और महिलाओं को जो युद्ध लूट के रूप में ले लिया गया और सैकड़ों पर कब्जा कर लिया । उनमें से कई को १५० रुपये में बेचा गया था, जिसे पठान कबीलों द्वारा झेलम की सड़कों पर नग्न परेड के माध्यम से कराने के बाद किया गया था । इस शर्मनाक प्रकरण की कहानी एक बचे हुए, मीरपुर के राज्य जागीरदार सरदार तहसीलदार के बेटे, इंदर सिंह बाली ने सुनाई है
“… हमारी पार्टी में से करीब 300 लड़कियों को जबरन उठा लिया गया और जब हम थाटीला कैंप पहुंचे तो हमने वहां पहले से पहुंच चुके हिंदुओं से सुना कि उनकी 500 लड़कियों को भी उठा लिया गया है। थाथला में हमने पाया कि २,००० से कम पठान नहीं थे , सभी ३०३ राइफलों के साथ मौजूद थे ।मा नव जीवन और गरिमा के प्रति इस तरह की घोर उपेक्षा ने उच्चतम स्तर पर भारतीय नेताओं का ध्यान आकर्षित किया । पंडित नेहरू ने इस मामले को लगभग दैनिक आधार पर पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ उठाया। मीरपुर के विध्वंस के कुछ ही समय बाद, उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों को निम्नलिखित तार भेजे:
“प्रधानमंत्री पाकिस्तान के लिए, प्रधानमंत्री, भारत से” । “… मुझे यह भी सूचित किया गया है कि 3,000 अपहृत हिंदू महिलाओं को भीमबेर क्षेत्र से गुजरात लाया गया है और उन्हें 150 रुपये में मवेशियों की तरह बेचा जा रहा है। मैं लाहौर में उप उच्चायुक्त के कर्मचारियों के बारे में एक अधिकारी से गुजरात जिले में पूछताछ करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाने के लिए कह रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप पंजाब सरकार से कहेंगे कि वह उन्हे सभी सुविधाएं दे ।
अगले ही दिन 2 दिसंबर 1947 को नेहरू ने एक और टेलीग्राम भेजा- जवाहरलाल नेहरू से लियाकत अली खान के लिए। मुझे जानकारी मिली है कि मीरपुर शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया है और 13,000 (26,000 में से आधे) गैर-मुस्लिम हैं, केवल 2,000 (4,000 में से आधे) झेलम के 15 मील के भीतर पहुंच गए हैं। इन शरणार्थियों की किस्मत, साथ ही मीरपुर के बाकी हिस्सों से लगभग 3,000 (6,000 में से आधा) ज्ञात नहीं है। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि पठान द्वारा बड़ी संख्या में अपहृत हिंदू महिलाओं को झेलम जिले में लाया गया है। पठान गैर-मुस्लिम शरणार्थी क्षेत्र में दहशत पैदा कर रहे हैं, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं ..इसके बाद अगले ही दिन 3 दिसंबर, १९४७ को एक और टेलीग्राम किया गया: “मैं आपका ध्यान कश्मीर राज्य की सीमा के पास पश्चिम पंजाब में कबीलों और अन्य लोगों की बड़ी सांद्रता की ओर आकर्षित कर रहा हूं और कश्मीर से बड़ी संख्या में महिलाओं के अपहरण के लिए जो पश्चिम पंजाब में बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है…” आक्रमणकारियों के कारण होने वाले ऐसे अवमूल्यन कई अन्य स्रोतों से पुष्ट होते हैं। नीचे पाकिस्तान में भारत सरकार के एक नागरिक खुफिया अधिकारी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से एक उद्धरण दिया गया है: “झेलम में, हमारे कर्मचारियों को छोड़कर कोई हिंदू नहीं बचा है । जिला संपर्क अधिकारी, जिन्हें या तो उच्च जिले के अधिकारियों से मिली जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर उनके कुछ मुस्लिम मित्रों से, रिपोर्ट है कि झेलम में, मीरपुर की ओर से अपहृत लड़कियों को झेलम शहर में 20 रुपये में बेचा जाता है। स्थानीय पुलिस इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार करती है कि लड़कियों को पंजाब से नहीं उठाया गया, और इन लड़कियों को रखने वाले हथियारबंद पठानों के रवैये के कारण वे अपनी लाचारी व्यक्त करते हैं।
